A+ A A-

दलहरुकै रजामन्दीमा निर्दलीय ब्यवस्थाको प्रारम्भ !


राज्यसत्ता नेपाल प्रतिनीधि
अन्ततः एमालेको स्थायी समितिले समेत प्रधानमन्त्रीको रुपमा प्रधानन्यायाधिस खिलराज रेग्मीलाई स्विकारेपछि देशमा निर्दलीय ब्यवस्थाको प्रारम्भ हुने लगभग निश्चित जस्तै भएकोछ । २०४६ सालको परिवर्तनपछि राजतन्त्रको एकाधिकार हटाई निर्दलीयतालाई फालेर शुरु गरिएको बहुदलीय ब्यवस्थालाई दाँउमा लगाइएकोछ । यसमा सबै दलहरुले सहिछाप गरेकाछन् ।


माओवादीले संसदिय ब्यवस्था अनुपयुक्त रहेको भन्दै २०५२ साल देखि शुरु गरेको सशस्त्र संघर्षले एकदलीयताको वकालत गर्दे आईरहेकोथियो । त्यसैले उसले आफुलाई मात्र दल र अन्य दलहरुलाई ‘दलहरु’ भन्दै सम्बोधन गर्दे आईरहेकोथियो । २ बर्षअघि भक्तपुर बैठकमा प्रचण्डले काग्रेस र एमालेलाई प्रमुख शत्रु नै घोषणा गरेकाथिए । माओवादीले शान्ति प्रक्रियामा आएलगत्तै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई कार्यकारी राष्ट्रपतिको रुपमा प्रस्तावित गरी देशभरी नै पोस्टर र ब्यानर टाँसेकोथियो ।

एउटा राजालाई फाली अर्काे राजा प्रतिस्ठापन गर्ने माओवादी रणनीति कहिल्यै टुटेन । त्यहि रणनीति अख्तियार गर्न उसले सेनामा गरेको हस्तक्षेपका कारण प्रचण्ड नै सत्ताबाट बाहिरिनु परेकोथियो । उसले त्यतिबेला जानीजानी राष्ट्रपति रामवरण यावदलाई विवादमा तानेकोथियो । किनकी उ आफु बिना अन्य कुनै ब्यक्तिलाई शक्तिशाली भएको देख्न चाहदैंन । त्यतिबेला गिरिजाप्रसाद कोईराला शक्तिशाली हुन्छन् भनि शुरुमा आश्वासन दिएर पनि अन्तमा राष्ट्रपति हुनबाट रोकिदिएकोथियो ।

त्यसपछि उसका सबै ब्यवहार र निर्णयहरु एकाधिकार र एकतन्त्रीय खालका थिए । त्यसले दलहरुबीच द्धन्द्ध पैदा गरिदिएकोथियो । अहिलेको वहालवाला प्रधानन्यायाधिसलाई कार्यकारी प्रमुख बनाउने प्रस्ताव पनि अकस्मात माओवादीबाटै आएको हो । जबकी यसअघि माओवादीको मुद्दा संविधानसभा पुनःस्थापना थियो । एउटा गैर राजनीतिक ब्यक्तिलाई बगंलादेशको मोडलमा सत्ताको चाबी सुम्पेर निर्वाचन गराउने माओवादीको यो तुरुपमा दलहरु पनि राजि भएकाछन् । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई विस्थापन गर्ने शर्तमा दलहरु यसमा राजी भएको प्रचार गरिएकोछ । एउटा दलका नेतालाई विस्थापित गरेर अर्काे कुनै दलका नेतालाई नल्याएर न्यायालयका प्रमुखलाई कार्यकारी प्रमुख बनाउनुले दलहरु अक्षम छन् भन्ने सन्देश गएकोछ । यो प्रस्तावमा सबैलाई सहमत गराएर माओवादीले आफ्नो घोषित नीति सफल तुल्याएकोछ ।

माओवादीको एकतन्त्रीय ब्यवस्थाको आधारभूमि यसअघि नै तयार भैसकेको सन्दर्भमा यो प्रस्ताव पारित भएपछि त्यसले मुर्त रुप पनि लिएकोछ । चुनाव भएपनि आफुप्रति ईमान्दार ब्यक्तिले असहयोग गर्ने कुरै हुदैंन भन्ने माओवादी विश्लेषण र यदि चुनाव नभएमा आफ्ना ब्यक्तिको हातमा केन्द्रिकृत शक्तिको अधिकतम उपयोग गर्न सकिने जोडघटाउका आधारमा माओवादी पूरै प्रस्तावमा भिडिरहेकोछ । दलहरु भने बाबुरामको विकल्पमा यस्तो निर्दलीय प्रस्तावमा सहमत भएकाछन् । त्यसो त शक्ति पृथकिकरण, दलीय ब्यवस्था र लोकतान्त्रिक मान्यता यताउति नहुनेगरि खिलराजलाई स्विकारेको बताइएकोछ । तर एकपटक सत्ता र शक्ति दलको पकडबाट फुत्किसकेपछि त्यसपछि त्यो प्राप्त गर्न सोंचेजस्तो सहज हुनेछैन । यदि त्यसो भएको खण्डमा गैरराजनीतिक ब्यक्तिको नेतृत्वमा निर्दलीय तानाशाहिताको अभ्यासलाई कसैले रोकेर रोकिनेछैन ।

सम्बन्धित :

खिलराज प्रकरण ः बाहुन राजाको खोजी !




Error: No articles to display